नेपाल हुलाक सेवा मार्फत धनादेश सेवा मार्फत रेमिटान्स कारोवार विगत लामो समयदेखि भइ आएको छ । यस प्रकारको सेवालाई विश्वव्यापी गराउन र यसबाट नेपाल हुलाक सेवा र नेपाल सरकारको राजश्व आर्जनमा थप योगदान पु¥याउने लक्षका साथ मनि ट्रान्सफरमा कहलिएको विश्वव्यापी कम्पनी वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरसँग नेपाल सरकारको २०६३/१२/१ को स्वीकृति अनुसार २०६४/२/२९ (१२ जुन २००७) मा हुलाक सेवा विभागले पारस्परिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।उक्त सम्झौता अनुसार हुने कारोवारको प्रकृति धनादेश सेवासँग धेरै हदसम्म मिल्दो जुल्दो भएकोले यसको लागि पनि धनादेश सेवाको लागि व्यवस्था गरिएको कोषको प्रयोग गर्ने निर्णय हुलाक सेवा विभागबाट मिति २०६४/२/२ मा भएको छ । यही निर्णयको आधारमा केन्द्रीयस्तरको लेखाङ्कन तथा कारोवार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय धनादेश कार्यालयलाई दिइएको छ ।यो कार्यको केन्द्रीयस्तरमा व्यवस्थापनको लागि हुलाक सेवा विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा विभागकै बजेट तथा कार्य सञ्चालन शाखा र आर्थिक सेवा तथा टिकट शाखाका शाखा प्रमुखहरु, वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको नेपाल कार्यालयको हुलाक सेवा हेर्ने प्रतिनिधि सदस्य तथा केन्द्रीय धनादेश कार्यालयको प्रमुख सदस्य–सचिव रहेको सञ्चालक समिति विभागस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको छ । यस समितिको सिफारिसमा सेवा विस्तार तथा यससँग सम्बन्धित अन्य निर्णय हुलाक सेवा विभागले लिने र सो को कार्यान्वयन केन्द्रीय धनादेश कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको सेवा सञ्चालन गर्दा विदेशबाट पठाएको रकम नेपालमा प्रापकलाई दिने कार्य मात्र हुन्छ । यो सेवा सञ्चालन गर्न इन्टरनेट सुविधासहितको कम्प्युटर भने आवश्यक हुन्छ । सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न े शिलशीलामा पहिलो चरणमा १० वटा जिल्लाहरु, दोस्रो चरणमा १२ वटा र तेस्रो चरणमा बाँकी सबै जिल्लाहरु र २२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुमा सेवा विस्तार गर्ने योजना हुलाक सेवा विभागबाट स्वीकृत भएको छ ।पहिलो र दोस्रो चरणमा छनौट भएका यी कार्यालयहरुमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक सामग्रीहरु – कम्प्युटर, फ्याक्स, फोटोकपी, प्रिन्टर तथा स्क्यानहरु उपलब्ध गराइसकिएको छ । यस मध्ये २०६६ माघसम्म ५ वटा जिल्लाहरुबाट सेवा सञ्चालन शुरु भइसकेको छ । आगामी वर्षदेखि यो सेवा सञ्चालन हुने सबै हुलाक कार्यालयहरुमा इन्टरनेट जडानको लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित कार्यालयको वार्षिक बजेटमानै समावेश गर्ने नीतिगत निर्णय विभागबाट भइसकेको छ ।